हिंदी न्यूज़: Manesar land scam | supreme court takes away gurgaon land from builders | मानेसर जमीन घोटाला: कांग्रेस को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लेनदेन की जांच के दिए आदेश

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नई दिल्ली

मानेसर जमीन घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 24 अगस्त 2007 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया खत्म कर दी थी। उस जमीन के लिए बिल्डरों को दिए गए लाइसेंस रद्द हो गए हैं और जमीन वापस हरियाणा अरबन डिवेलपमेंट अथॉरिटी और एचएसआईआईडीसी को मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अधिकार का इस्तेमाल गलत नीयत से किया गया है। सीबीआई तमाम पहलुओं और दलालों के रोल की जांच करे। हरियाणा सरकार अपनी लैंड यूज, कॉलोनी लाइसेंस आदि पॉलिसी दोबारा देखें।


यह है मामला


27 अगस्त 2004 को एचएसआईआईडीसी ने इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए मानेसर, लखनौला, नौरंगपुर में 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया। राज्य सरकार ने 224 एकड़ जमीन को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया, 688 एकड़ जमीन अधिग्रहण के दायरे में रही। इसके बाद कई बिल्डरों ने किसानों से जमीन खरीदना शुरू कर दिया। 24 अगस्त 2007 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण प्रक्रिया रद कर दी। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिल्डरों ने किसानों को जमीन के बदले जो भी रकम दी है वह वापस नहीं होगी। जमीन मालिक को जो पैसा बिल्डर ने दिया है वह मुआवजा माना जाएगा। अगर मुआवजा बकाया है तो राज्य सरकार देगी। जहां मुआवजे से ज्यादा रकम मिली है, वह रकम वापस नहीं होगी। जिसने बिल्डरों को जमीन और फ्लैट अलॉटमेंट के बदले रकम दी है, वह रकम वापस पाने का हकदार होगा। तीसरे पक्ष को रिफंड या अलॉट किए गए प्लॉट या फ्लैट में हिस्सा मिलेगा।

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मानेसर भूमि घोटाला: SC ने हुड्डा सरकार के फैसले को किया खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने मानेसर जमीन मामले में जिस जांच आयोग का गठन किया था, वह मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट से कहा जाता है कि वह इस मामले का निपटारा दो महीने में करे।

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