Biofuels : dharmendra pradhan tells government working on new policy for biofuels | धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर, जल्द आएगी नई नीति

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नई दिल्ली

नरेंद्र मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के खिलाफ बड़ी ‘जंग’ छेड़ने की तैयारी में है। इसमें सरकार ‘जैव ईंधन‘ को बढ़ावा देने की प्लानिंग शुरू कर चुकी है। सरकार आने वाले वक्त में तकरीबन एक लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान भी लगा रही है। यह बात पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताई। वह ईयू-इंडिया अडवांस बायोफ्यूल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। बता दें कि कई रिपोर्ट्स में यह पहले ही आ चुका है कि किसी भी तरह के कूड़े, फल आदि के इस्तेमाल से डीजल बनाया जा सकता है। इसमें ऊर्जा की मात्रा भी काफी होती है।

प्रधान ने बताया कि सरकार जैव ईंधन से जुड़ी एक नई राष्ट्रीय नीति पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। बता दें कि तीन तरीके से जैव ईंधन बनाया जाता है। फिलहाल भारत पहली जनरेशन के तरीके से इसे बना रहा है। प्रधान के मुताबिक, आने वाले वक्त में अडवांस तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

प्रेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि हाल में पेश बजट 2018-19 में इस्तेमाल किए गए शब्द ‘वेस्ट टू वेल्थ’ का भी जिक्र किया गया। उनके मुताबिक, इसमें गोबर धन स्कीम शुरू की गई है जिससे बायो-सीएनजी को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधान ने बताया कि पंजाब राज्य ने बायो-सीएनजी प्लांट लगवाने शुरू भी कर दिए हैं। उनके मुताबिक, केंद्र सरकार भी आने वाले वक्त में 12 अडवांस बायोफ्यूल रिफाइनरी लगाने वाली है। बता दें कि फिलहाल इंडियन ऑयल तीन बायोफ्यूल प्लांट चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल उनकी क्षमता प्रतिदिन 12 टन की है, जिसे आने वाले दो सालों में प्रतिदिन 100 टन करने का लक्ष्य रखा गया है।

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